पौधा वितरण व राइजोन रूट शूट खरीदी में आर्थिक अनियमितता,लोकपाल ने किया निर्णय पारित तत्कालीन अधिकारियों एसडीओ व रेंजरो को जमा करना होगा 5-5 लाख रुपये।
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